प्रेमनारायण भुसाल
नयाँ संविधान जारी भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि शिक्षा ऐन जारी हुन नसक्दा शिक्षामा संघीयता कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन। विभिन्न समयमा टालटुल पाराले संशोधन गरेर २०२८ सालको पञ्चायतकालीन ऐनका आधारमा अहिलेसम्म शिक्षा संयन्त्र चलेको छ। पूर्ण ऐनको अभावका कारण तदर्थवादी तरिकाले तत्कालीन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी गरिएका संशोधनबाहेक शिक्षा क्षेत्रमा नवीन कार्य केही हुन सकेको छैन। ऐन अभावको धुमिल वातावरणमा प्रजातान्त्रिक मान्यताविपरीत मन्त्रालयको परिपत्र र निर्देशिकाका आधारमा चल्नुपर्ने बाध्यताका कारण शिक्षा क्षेत्र वास्तवमा तहसनहस अवस्थामा पुगेको छ।
सामयिक ऐनको अभावमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभावले गर्दा विद्यालय शिक्षामा अहिले १७ थरी शिक्षकको जन्म भएको छ। अस्थायी, करारमात्र नभएर राहत शिक्षकको समेत ठूलै जमात तयार भएको छ। आधारभूत शिक्षा ईसीडी र त्यहाँ कार्यरत प्रारम्भिक बालविकास कार्यकर्ता र विद्यालय कर्मचारी न्यूनतम पारिश्रमिकको माग गर्दै लामो समयदेखि आन्दोलनमा छन्। उनीहरूमाथि राज्यबाट नै श्रमशोषण भएको देखिन्छ भने विद्यालय क्षेत्रलाई सेवा क्षेत्र नबनाई नाफाखोरीको केन्द्र बनाउने कामले पनि प्रश्रय पाउँदै आएको छ। त्यसो त शिक्षा सम्बद्ध निकायहरू पनि सरुवा र बढुवाका नाममा बिचौलियाको भूमिकामा सीमित भएका छन्। झोले र कक्षामै नजाने तथाकथित शिक्षक नेताका दादागिरीका कारण शिक्षा सुधार गर्न जुर्मुराएका स्थानीय तहहरूले पनि झिंगा मार्न सकेका छैनन्। यतिमात्र होइन, संविधानको अनुसूची ८ मा रहेको व्यवस्थामाथि समेत संघीय संरचनामा रहेका कर्मचारीको गिद्देदृष्टि पर्न थालेको छ।
अनुसूची ८ मा विद्यालय तहको शिक्षाको सर्वाधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ तर अनुसूची आठलाई निष्क्रिय पार्दै अनुसूची ९ को साझा अधिकार क्षेत्रलाई ब्युँत्याउने उद्देश्यले शिक्षा मन्त्रालयबाट निर्देशिकाहरूसमेत जारी भएका छन्। अदालतका आदेश र संविधानको मर्मविपरीत शिक्षा मन्त्रालयले कर्मचारी शासित विद्यालय नीति कार्यान्वयन गर्न स्रोत केन्द्र, जिल्ला शिक्षा कार्यालय र क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयलाई समेत ब्युँत्याउने खेल खेलिरहेको देखिन्छ। यी सबै क्रियाकलापका पटाक्षेपबीचमै लामो कसरतपछि शिक्षा ऐन आउन नसके पनि विद्यालय शिक्षा ऐन मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी संसद्मा प्रस्तुत गर्ने तयारी भएको छ। हिजोसम्म शिक्षा ऐन नभएकाले अप्ठ्यारो भयो भनी चिच्याउनेहरू भने शिक्षा ऐन आउनुभन्दा अगाडि नै ऐनलाई प्रसव व्यथामै निष्क्रिय बनाउन विरोधका शंखघोष गर्न थालेका छन्।
शिक्षा ऐनको विरोध : शिक्षाको गुणस्तर सुधार र शैक्षिक मुद्दामा बहस गर्नुको सट्टा राजनीतिक पार्टीको भातृ संगठनका रूपमा चिनिँदै आएको शिक्षक महासंघ शिक्षा ऐनको विरोध गर्ने प्रमुख संस्थाका रूपमा देखा परेको छ। ऐनभित्र के–कस्ता व्यवस्थाहरू भएका छन्, तिनले शिक्षा सुधार र शिक्षकको हकहितका क्षेत्रमा के कस्ता परिवर्तनहरू ल्याउन खोजेको छ भन्ने कुराको अध्ययनबिना नै ऐन निर्माणका क्रममा आफूहरूलाई सहभागी नबनाएको बहानामा शिक्षक महासंघ शिक्षा ऐनलाई स्वीकार नगरी आन्दोलनमा होमिने निर्णयमा पुग्यो।
शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरेका संस्थागत विद्यालयका लगानीकर्ताहरू पनि आफ्नो लगानी सुनिश्चिताको माग गरी निश्चित समयपछि संस्थागत विद्यालयलाई गुठीमा रूपान्तरण गर्ने प्रावधानका आशंकामा आन्दोलनमा उत्रिए। बौद्धिक क्षेत्रमा जब भीडको मनोविज्ञान हाबी हुन्छ तब गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज हुने मुद्दाहरू लिएर अनेक समूहहरू सडकमा आउन थाल्छन्। अस्थायी, राहतलगायतका विविध समूहका शिक्षकहरू पनि आफूले खाइपाई आएको कुराको सुनिश्चितता नभएको भनी आन्दोलनमा उत्रिए।
आफूहरू स्वत : स्थायी हुनुपर्ने र आफूले नै भनेअनुसारका प्रावधान ऐनमा समेटिनुपर्ने माग राख्ने समूहहरू शिक्षा सुधार गर्ने विषयमा भने उदासीन छन्। अहिलेसम्म आन्दोलनमा आएका सबै समूहले आफ्नो अधिकार र सुविधा सुनिश्चित गर्नेबाहेक अरू कुनै पनि मुद्दाको उठान गर्न सकेका छैनन्। यसरी हेर्दा नेपालको शिक्षा क्षेत्र निश्चित समूहका व्यक्तिलाई रोजीरोटी दिलाउनका लागि मात्र व्यवस्था गरिएका संयन्त्र हुन् भन्ने कुराको झलक दिने गर्दछन्।
शैक्षिक गुणस्तरका लागि आन्दोलन खोइ ? : शिक्षा ऐनको विरोधमा देखा परेका आन्दोलनका भीडमा कुनै पनि समूहले सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्दै नारा लगाउने हिम्मत गरेका छैनन्। शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विकृतिहरूको अन्त्य गर्नका लागि सुशासन, पारदर्शिता र जिम्मेवारीपूर्ण शैक्षिक संस्थाको स्थापनामा जोड दिने समूहको उपस्थिति नदेखिनु चिन्ताको विषय हो। न शिक्षक, न अभिभावक न त विद्यार्थी संगठन नै शिक्षामा सबैको सहभागिता र गुणस्तरका बारेमा आवाज उठाउन उद्यत् देखिन्छन्।
शिक्षक महासंघका कुरै छोडौं शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरी अर्बाैं रुपैयाँ कुम्ल्याउँदै आएका निजी संस्थाले समेत देखाउनकै लागि भए पनि गुणस्तरको आलाप ओकल्नुुपथ्र्याे त्यति पनि हुन नसक्दा शिक्षा क्षेत्रमा निर्लज्ज किसिमले निहित स्वार्थका लागि लड्नेहरूको बोलबाला भएको कुरालाई स्पष्ट पारेको छ। शिक्षा ऐन जारी हुने तरखर गरिरहेको बेला देखिएका आन्दोलनका झाँकीहरूले वास्तवमा शिक्षाको गुणस्तर र विद्यार्थीका पक्षमा बोल्ने निकायको चरम अभाव भएको चोटिलो सत्य सार्वजनिक गरेको छ।
ऐनको अनिश्चितता : लामो समयसम्म शिक्षा ऐन जारी हुन नसक्नुका पछाडि मुख्य रूपमा दुई निकायको अहम् भूमिका रहेको छ। ऐन निर्माणमा सधैं बाधक बनेका दुई निकाय निजी लगानीकर्ता र संघीय संरचनामा रहेका कर्मचारीतन्त्र हुन्। निजी लगानीकर्ताको उद्देश्य सामुदायिक विद्यालयको अव्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै आफ्नो व्यापार विस्तार गर्नु मात्र रहेको छ भने शिक्षा मन्त्रालयका उच्च पदमा रहेका कर्मचारीहरू यस्तै तरलतम अवस्थामा आफूहरू सर्वाधिकार सम्पन्न बन्ने मनशायले काम गरेको छ।
शिक्षालाई संघीय संरचनामा लैजानै नचाहने शिक्षा मन्त्रालयभित्रको संयन्त्र संविधानको अनुसूची ८ कार्यान्वयन गर्न पटक्कै चाहँदैन बरु संविधानमाथि नै धोकाबाजी गरी अनुसूची ९ लाई सक्रिय बनाउने तानाबाना बुन्न व्यस्त देखिन्छ। निजी क्षेत्रको सबैतिर बोलबाला रहेको वर्तमान अवस्थामा यिनै समूहको प्रभावमा परी प्रधानमन्त्रीले नै संसद्मा प्रस्तुत हुन लागेको विधेयकलाई नै नक्कली रहेको आरोप लगाउन पछि परेनन्। यतिमात्र होइन आन्दोलन पनि ‘म पिटे जस्तो गर्छु, तिमी रोए जस्तो गर’ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित भएर सञ्चालन भएको महसुस हुन्छ।
