“सुधारगृहको व्यवस्थापन”

244

प्रेमनारायण भुसाल

बालबालिकाको सोचाइ, निर्णय र व्यवहारमा परिपक्वता हुँदैन । मानसिक अपरिपक्व अवस्थामा गरिएका कामलाई वयस्क व्यक्तिले गरेका अपराधमा झैँ दण्डित गर्नु हुँदैन । क्षणिक आवेश र बौद्धिक अविकासका कारणले गरिएका अपराधलाई बाल बिज्याइँ भन्ने गरिन्छ । बालबालिकासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मान्यताले निश्चित उमेरसम्मका बालबालिकाले अपराध गर्न सक्दैनन् भन्ने मान्यता राख्दछ । निश्चित उमेरका बालबालिकाले अपराध गरे पनि त्यसको दायित्व उनीहरूलाई वहन गराउनु हुँदैन । यसैले नेपालका कानुनमा पनि बालबालिकाले गरेका अपराधलाई विशेष किसिमले अध्ययन गरी बालबालिकालाई दण्डितभन्दा सुधारात्मक क्रियाकलापमा संलग्न गराउने प्रयास गरिएको छ ।
मुलुकी ऐनले आठ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाले गरेका अपराधलाई खतबात नलाग्ने व्यवस्था गरेको थियो भने आठ वर्षदेखि १२ वर्षसम्मका बालबालिकाले गरेको अपराधमा आवश्यकता अनुसार दुई महिनासम्म कैद गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । त्यस्तै १२ वर्षमाथिका १६ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाले गरेको अपराधमा भने उमेर पुगेका व्यक्तिलाई हुने अपराधको आधा सजाय गर्ने व्यवस्था रहेको थियो । नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपछि निर्माण भएको बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा भने बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई ध्यान दिई उनीहरूका लागि जेलको सट्टा सुधार गृहको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बालबालिकाको हितमा संविधान तथा कानुनको निर्माण गरिँदै जाँदा पछिल्लो समय बाल सुधारगृहभित्रै अपराधका घटना बढ्न थालेका छन् । गएको भदौ ४ गते भक्तपुरको बाल सुधारगृहभित्रै झडप भयो भने सुधारगृहमा रहेकाहरू सडकमा आई प्रदर्शन र तोडफोडसमेत गरे । भदौ २६ गते वीरगन्जमा यस्तै किसिमको घटना भयो । भक्तपुरबाट सारिएका १८ जना किशोरले वीरगन्जमा रहेका किशोरमाथि आक्रमण गर्दा त्यहाँको स्थिति पनि भयावह बन्न पुग्यो । यही असोज ५ गते बाँकेको डुडुवामा रहेको जयन्दु बालसुधार गृहमा भएको झडपमा एक जनाको निधन भयो । सोही घटनामा १० जना गम्भीर घाइते भए । यी सबै घटनाका पछाडि सुधारगृहमा राखिएका लागुऔषध दुव्र्यसनी र अन्य बाल बिज्याइँका घटनामा सजाय पाएका किशोरका समूहबिचको विवाद मुख्य देखिन्छ ।
बालबालिकासम्बन्धी नियमावली, २०७८ को दफा १७ मा बाल सुधारगृहको स्थापनासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकारले कानुनी द्वन्द्वमा परेका बालबालिकालाई सुधारगृहमा राखी उनीहरूका आनीबानी परिवर्तन गराई समाजमा पुनस्र्थापित गर्ने उद्देश्यले बाल सुधारगृह स्थापना गर्न सक्ने प्रबन्ध गरिएको छ । मापदण्ड पु¥याएर अन्य निजी क्षेत्रले समेत बाल सुधारगृह सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरी बाल सुधारगृहका आधारभूत आवश्यकतासमेत नियमावलीमा स्पष्ट पारिएको छ । व्यवहारमा भने बालसुधार गृहको अवस्था जेलभन्दा पनि कहालीलाग्दो छ ।
सुधारगृहमा स्वच्छ खानेपानी, खेलकुदको व्यवस्था, मनोवैज्ञानिक परामर्श, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलाप एवं स्वस्थकर खानपान र व्यवहारको अभाव देखिन्छ । बरु कारागारमा जस्तै बिज्याइँकर्तामध्येबाटै नाइके चयन गरी उसकै नियन्त्रणमा अरू बालबालिका राख्ने गरेको पाइन्छ । यति मात्र होइन, क्षमताभन्दा निकै बढी बालबालिका राख्नाले बलियाले निर्धालाई थिचोमिचो गर्ने गरेको देखिन्छ । हाल सञ्चालनमा रहेका सुधारगृहरूमध्ये भक्तपुरमा ११० जना बस्ने क्षमताको बालगृहमा २५२ जना रहेका छन् भने ५० क्षमताको मोरङको बाल सुधारगृहमा २२१ जना रहेका छन् । कास्कीमा ५० जनाको क्षमता भएको सुधारगृहमा ९३ जना रहेका छन् । त्यसै गरी दुई सय जनाको क्षमता रहेको बाँकेको सुधारगृहमा २६० जना बस्दै आएका छन् । मकवानपुर र डोटीमा पनि क्षमताको दोब्बरभन्दा बढी सङ्ख्यामा बिज्याइँकर्ताहरू रहेका छन् । पर्सामा ६० जना क्षमता रहेको बालसुधार गृहमा १४९ जना बिज्याइँकर्ता रहेका छन् । रुपन्देहीमा ४५ जनाको क्षमता रहेकोमा ८८ जना बसेका छन् । क्षमताभन्दा बढी बिज्याइँकर्तालाई एकै ठाउँमा राख्नु समस्याको कारक देखिन्छ ।
ठुलो सङ्ख्यामा कैदीकै रूपमा बालबालिकालाई राख्दा उनीहरूका आधारभूत आवश्यकतासमेत पूर्ति नभएकाले उनीहरूमा सकारात्मक परिवर्तनभन्दा आक्रोशको मात्रा बढ्दै गएको छ । बालबालिकालाई बाल सुधारगृहमा राखी उनीहरूको आचरण, व्यवहार र समाजप्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याई श्रम र सिपमा विश्वास गर्ने, सामाजिक मूल्यमान्यतालाई आदर गर्ने तथा आफूले गरेका आपराधिक क्रियाकलापमा पश्चाताप महसुस गराउने उद्देश्य राज्यले राखेको छ । व्यवहार भनेको ठिक विपरीत देखिन्छ । कारागारमा भन्दा कष्टकर अवस्थामा बालबालिकालाई राख्दा उनीहरू झनै अपराध गर्न उद्यत हुने गरेको पाइएको छ ।

समस्याको चुरो
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले बालबालिकाले गरेका अपराधलाई औपचारिक कानुनी प्रक्रियामा लैजानुको सट्टा दिशान्तर गर्ने विधि अवलम्बन गरेको छ । बालबालिकाले गरेको अपराधलाई औपचारिक न्यायिक प्रक्रियाभन्दा बाहिर लैजाने कार्य दिशान्तर हो । तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद हुन सक्ने मुद्दाबाहेकका बालबालिकासम्बन्धी मुद्दामा दिशान्तरण गर्ने प्रावधान रहेको छ । यसै ऐनले १६ वर्ष पूरा नभएका बालबालिकालाई जघन्य र गम्भीर अपराधमा बाहेक कैद नगर्ने प्रबन्धसमेत गरेको छ । बाल न्याय सम्पादन कार्यविधि, २०७६ मा यसलाई अझ विस्तृत रूपमा राखिएको छ । बाल न्यायसम्बन्धी विधिशास्त्रमा बालबालिकाले गरेका अपराधको लगत राखी उनीहरू वयस्क भइसकेपछि दण्ड गर्न नपाइने वा नहुने मान्यता छ । यसै मान्यतालाई व्यवहारमा लागु गर्न बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४३ (४) मा बाल सधुारगृहमा १८ वर्ष पुगे पनि सुधारगृहमै अन्य बालबालिकासँग अलग हुने गरी राख्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
वयस्क भइसकेका युवालाई समेत बाल सुधारगृहभित्र राख्दा भक्तपुर र बाँकेमा मात्र होइन, अन्य सुधारगृहमा समेत आन्तरिक शोषण, दमन र अत्याचार बढेका हुन् । कानुनमा उनीहरूलाई कारगार नपठाई सुधारगृहमै राख्ने मनसाय राखी बाल सुधारगृहभित्र छुट्टै राख्ने व्यवस्था गरिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो हुन सकेको छैन । एउटै परिसरमा युवा र बालबालिकालाई राख्दा बालबालिकाले कतिपय प्रौढबाट आपराधिक क्रियाकलाप सिक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अहिलेसम्म भएका बाल सुधारगृहभित्रका झडपमा बालबालिकाभन्दा युवाको संलग्नता नै मुख्य रूपमा देखिएको छ । बालबालिकालाई हामी कारगारभित्र छैनौँ भन्ने पार्नका लागि सुधारगृहभित्र हतियार र बर्दीमा रहेका प्रहरीहरूले प्रवेश गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । कानुनले फरक–फरक घटनाका बिज्याइँकर्तालाई छुट्टाछुट्टै राख्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि सबै किसिमका दुव्र्यसनीलाई सँगै राख्दा बालबालिकासमेत दुव्र्यसनको सिकार हुन पुगेका छन् भने दुव्र्यसनीले गर्ने साङ्घातिक हमलाका सिकारसमेत उनीहरू नै हुने गरेका छन् । लागुऔषधका लागि गरिने झगडा र नाइकेले गर्ने शोषणका कारणले कलिला बालबालिका आचरण सुधार्नेभन्दा झनै दुव्र्यसनको डङ्गुरमा फस्ने गरेका छन् ।

निजीलाई जिम्मेवारीमा प्रश्न
बाल सुधारगृहभित्र चिकित्सक, मनोविद् र सिप सिकाउने शिक्षकको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । उनीहरूलाई जीवनका न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि आवश्यक सुविधाहरूको प्रबन्ध गर्नु पर्दछ । हाम्रा बालसुधार गृहमा निर्मम किसिमले पशुपन्छीलाई खोरमा थुने जस्तै ठुलो सङ्ख्यामा बालबालिकालाई एउटै कोठामा बाहिरबाट बन्द गर्ने अभ्यासहरू रहेका कुरा समाचारमा आइसकेका छन् । नेपालमा सञ्चालित बाल सुधारगृह निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित छन् तर जिम्मेवार बनाउन सकिएको छ ?
बालबालिका र किशोरकिशोरीले सुधारगृहमा भएका समस्याका बारेमा पटक पटक जानकारी गराउँदा र शङ्कास्पद गतिविधि हुँदासमेत सुधारगृह सञ्चालकले चासो नदेखाएका समाचारसमेत सार्वजनिक भएका छन् । दुर्घटनाको प्रमुख कारक समयमा गुनासाको सम्बोधन नहुनु पनि रहेको छ । सुधारगृहभित्र हुने सम्पूर्ण गतिविधिका लागि सञ्चालक उत्तरदायी हुनुपर्ने हो । हालसम्मका घटनाक्रममा सञ्चालकले कुनै जिम्मेवारीबोध गरेको वा दायित्व बहन गरेको देखिँदैन ।
कानुनमा राम्रो व्यवस्था गर्ने तर व्यवहारमा भद्रगोल छोड्ने परिपाटीले गर्दा नाम मात्रका बाल सुधारगृह अहिले आपराधिक अखडाका रूपमा रूपान्तरण भइरहेका छन् । कलिला बालबालिकासँग आपराधिक पृष्ठभूमिबाट आएका २५–३० वर्षका युवासमेत सँगै रहँदा बालसुधार गृहहरू प्रत्युत्पादक बनेको स्पष्ट देखिएको छ । आफूभन्दा ठुला युवाबाट गलत कुरा सिक्ने घटना एकातिर बढ्दै गएका छन् भने लागुऔषध दुव्र्यसनी र अन्य बिज्याइँका घटनामा संलग्न भएका बालबालिकालाई एकै ठाउँ राख्दा बालबालिकाले आचरण सिक्नुको सट्टा अपराध सिक्ने अवस्था बढ्दै गएको छ । यसै कारणले गर्दा बाल सुधारगृहमा पटक पटक झडप, आगलागी र तोडफोडका घटना हुने गरेका छन् । पछिल्लो समय हत्याजन्य घटनासमेत हुन थालेपछि बाल सुधारगृहभित्र रहेका बालबालिकाको सुरक्षाको सवाल झनै टड्कारो बनेको छ ।
बालबालिकाले दुव्र्यसन, सङ्गत र स्नायु एवं मानसिक विकारका कारणले गर्दा आफूलाई आपराधिक घटनामा संलग्न गराएका हुन्छन् । यसमा उनीहरूको आचरणगत विकारले समेत भूमिका खेलेको हुन्छ । यसैले बिज्याइँ गर्ने बालबालिका कुनै न कुनै रूपमा मनोसामाजिक समस्याबाट ग्रस्त हुन्छन् । उनीहरूको सर्वोत्तम हितलाई ध्यान दिई सुधारगृहमा राख्ने कार्य राम्रो हुँदाहुँदै पनि उपयुक्त किसिमको परामर्श र वातावरण दिन नसक्दो स्थिति झनै कहालीलाग्दो बन्ने गरेको छ । व्यक्तित्व विचलन, सामाजिक समस्या र सामाजिक सिकाइका कारण कानुनी द्वन्द्वमा परेका बालबालिकालाई उमेर र कसुरमा संलग्नताको परिस्थिति अनुसार छुट्टै राखेर सिप र राम्रो आचरण नसिकाउने हो भने बाल सुधारगृह कारागारभन्दा घातक बन्न सक्दछन् ।