प्रेमनारायण भुसाल
विद्यालय पुनर्संरचना र समायोजनमा वस्तुगत, तथ्यपरक र यथार्थपरक भई अनुसन्धान गर्नु आवश्यक छ। मुख्य तथ्यलाई नसमेटी जारी गरिने ऐन बिहेको हतारले केटी माग्नै बिर्सिएछ भन्ने भनाइलाई चरितार्थ गर्नेभन्दा बढी केही हुन सक्ने देखिन्न।
लगभग एक महिनासम्म चलेको शिक्षक आन्दोलन असार १५ गतेसम्ममा विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने गरी सहमतिमा टुंगियो। शिक्षा ऐन नलिई कार्यक्षेत्रमा नफर्कने अडानका साथ चर्केको आन्दोलनले सामुदायिक शिक्षा सुधार गर्न तरुन्तै पहल गर्नैपर्ने कुरालाई उजागर गरेको छ। आन्दोलन मूलतः विद्यालय शिक्षासँग गाँसिएका पेसागत हकहित र स्थिरतासित सम्बन्धित विषयवस्तुमै केन्द्रित थियो। शैक्षिक सुधार, विद्यालय पुनर्संरचना र विद्यालय समायोजनका विषयवस्तु शिक्षक आन्दोलनमा समाहित हुन सकेका थिएनन्।
शिक्षा क्षेत्रको मूल विषय शैक्षिक गुणस्तरलाई बेवास्ता गर्दै उर्लिएको आन्दोलनले प्रत्यक्ष रूपमा शिक्षा सुधारमा योगदान नगरे पनि प्राप्त उपलब्धिले विद्यालय शिक्षालाई कुनै न कुनै रूपमा सकारात्मक सहयोग पु¥याउने अपेक्षा भने गरिएको छ। आन्दोलनको वातावरण सिर्जना भएपछि शिक्षा ऐनमा समावेश हुनुपर्ने महत्वपूर्ण विषय ओझेल परी शिक्षकका हकहितका विषय मात्र प्रमुख हुन पुगे। शिक्षण पेसामा संलग्न हरेक शिक्षकले आत्मसम्मान, स्वाभिमान र जीविकोपार्जनका लागि उचित पारिश्रमिक प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन। आफूले काम गरेको ठाउँमा स्थायित्व भयो भने र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित भयो भने मात्र व्यक्तिले अन्तर्निहित ऊर्जालाई कार्यक्षेत्रमा प्रस्फुटन गर्न सक्छ।
वास्तविकता सबैलाई बोध भए पनि राजनीतिक अस्थिरता र दातृ संस्थाबाट प्राप्त भएको रकम आफन्त र कार्यकर्ताबीच बाँड्ने उद्देश्यले विद्यालयमा अनेक थरी शिक्षकको सिर्जना गरिएको हो। समस्या सिर्जना हुनासाथ समाधान नगरी आलटाल गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएका कारण पछिल्लो समय शिक्षामा मूलधारभन्दा ऐंजेरु नै शक्तिशाली बन्न पुगेको देखिन्छ। शिक्षा ऐन जारी हुन नसक्नुका मूल दुई कारण छन्– पहिलो कारण शिक्षा नीतिमा रहेको निश्चित समयपछि संस्थागत विद्यालय गुठीमा रूपान्तरण हुनुपर्ने भन्ने विषय हो। अर्को, टड्कारो विषयका रूपमा विद्यालय तहको शिक्षा निःशुल्क हुने भन्ने संवैधानिक र कानुनी मान्यता कार्यान्वयन गर्ने वा वास्तविक उद्देश्य निर्धारण गरी विद्यालय शिक्षामा सुधार गर्ने भन्ने बारेमा सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण आउन नसक्नु हो। यी दुवै नीतिगत अनि चुनौतीपूर्ण विषय हुन्।
राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका धेरै व्यक्तिका संस्थागत विद्यालय हुनु, शिक्षा क्षेत्रमा तिनै व्यक्ति हावी हुनु, शिक्षा नीतिअनुरूपको कानुन बन्न स्वार्थको द्वन्द्वका रूपमा यी विषय रहनु विडम्बना हो। कुनै प्रकारको सहुलियत वा वैकल्पिक व्यवस्थाबिना निजी सम्पत्ति गुठीमा रूपान्तरण गर्ने भन्ने विषय पनि कानुनी र संवैधानिक रूपमा सहज छैन। यस्तै, संविधान र कानुनमा रहेका आठ कक्षासम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क अनि माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क भन्ने प्रावधान खसीको टाउको राखी बाख्रीको मासु बेच्ने पसल जस्तै बनेको छ। सञ्चालनमा रहेका कुनै पनि सामुदायिक विद्यालयले अभिभावकबाट शुल्क नउठाई पठनपाठन क्रियाकलाप सञ्चालन गरेका छैनन्। उनीहरूले शिक्षा ऐनमा रहेको सहयोग लिन सकिने भन्ने बुँदामा टेकेर हरेक महिना सहयोगकै नाममा शुल्क उठाउने गरेका छन्।
त्यसो त परीक्षा बोर्डले पनि रजिस्ट्रेसन र परीक्षा शुल्कका नाममा विद्यार्थीबाट शुल्क असुल्ने काम गरेकै छ। सामुदायिक विद्यालयले दिने शिक्षा निःशुल्क हुँदैमा प्रभावकारी हुँदैन यसमा गुणस्तर अपरिहार्य पक्षका रूपमा रहन्छ। राज्यको क्षमतालाई विचार गरी गुणात्मक शिक्षालाई जोड दिने उद्देश्यले सुलभ तथा सक्नेले तिर्ने र नसक्नेले तिर्न नपर्ने पद्धतिमा आधारित भई विद्यालय शिक्षालाई व्यवस्थापन गर्न सकेको भए यस प्रकारको समस्या सिर्जना हुँदैनथ्यो तर अहिले निःशुल्क भनिँदै आएको शिक्षामा शुल्क लिने भनी कुनै पनि सरकार पश्चगामी पनि अप्रिय निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। वर्तमान सरकारको नेतृत्व भने विद्यालय शिक्षा पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्न सकिने अवस्थामा छैन भन्ने विषयमा विश्वस्त नै देखिन्छ।
संसदीय उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि आन्दोलनताका उठेका विषय समावेश भए भएनन् भन्ने कुराले पुनः चर्चा पायो। शिक्षक समायोजन गर्ने नाममा दरबन्दी बढाउने, राहत, अस्थायी, करारलगायत शिक्षकलाई स्थायी हुन सहजीकरण गर्ने तथा उनीहरूका सेवा सुविधा सुनिश्चित गर्ने दिशामा सकारात्मक कदम बढाउने भन्ने कुरा नै अहिले पनि चर्चाका विषय बनेका छन्। सबै पक्षको ध्यान शिक्षा क्षेत्रमा संलग्न भएका जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने कुरामा मात्र केन्द्रित भएका सन्दर्भमा शिक्षा क्षेत्रमा मौलाउँदै गएका वास्तविक समस्या र तिनको समाधान गर्ने दिशामा कोही पनि सचेत देखिँदैन। आर्थिक सर्वेक्षण २०८०÷८१ ले अहिले छलफल भइरहेका विषयवस्तुभन्दा भिन्न प्रकृतिको समस्यालाई उजागर गरेको छ। त्यसो त ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयहरू रित्तिँदै गएका कारण पछिल्लो समय स्थानीय तहले विद्यालय मर्ज गर्ने नीति पनि अगि सारेका छन् र केही ठाउँमा कार्यान्वयन पनि भइसकेका छन्।
आर्थिक सर्वेक्षणले स्थानीय तहका यिनै कुरालाई पुष्टि गर्ने तथ्य प्रकाश गरेको छ। देशभर सञ्चालनमा रहेका २७,९९० सामुदायिक विद्यालयमध्ये १५,९६५ विद्यालयमा १०० जनाभन्दा कम विद्यार्थी अध्ययन गर्छन्। एउटा कक्षामा होइन, सिंगो विद्यालयमा १०० जना विद्यार्थी र उनीहरूका लागि शिक्षकको व्यवस्था गर्नु कम जटिल र चुनौतीपूर्ण काम होइन। यस्तै, १०० देखि ५०० जनासम्म विद्यार्थी अध्ययन गर्ने विद्यालयको संख्या ९७०४ छ भने ५०० र हजारका बिचमा विद्यार्थी संख्या रहेका विद्यालय जम्मा १६३६ छन्। मानक विद्यालयका रूपमा लिन सकिने विद्यालयको संख्या जम्मा १६०० को आसपासमा रहेको देखिन्छ। प्रतिवेदनअनुसार एक हजारभन्दा माथि र १५०० सम्म विद्यार्थी रहेका विद्यालयको जम्मा संख्या ४४९ छ।
१५०० देखि २००० सम्म विद्यार्थी रहेका १३६ विद्यालय छन् भने जम्मा १०० ओटा विद्यालयमा २००० भन्दा बढी विद्यार्थीले अध्ययन गर्छन्। यस विवरणले के पुष्टि गर्छ भने अहिले चर्चामा भएका विषय वास्तविक शिक्षा सुधारका विषय होइनन्। अहिले प्राथमिकतामा पर्नैपर्ने विषय त विद्यालय पुनर्संरचना र समायोजन हुन्। विद्यालयको पुनर्संरचना र समायोजन नगरीकन दरबन्दी तय गर्ने तथा अवैज्ञानिक रूपमा पदपूर्ति गर्ने काम गरियो भने यसले दीर्घकालीन रूपमा नेपाली शिक्षालाई नकारात्मक असर मात्र पार्ने छ। यसैले शिक्षकका मागहरू पूरा गर्ने सन्दर्भमा विद्यालयको पुनर्संरचना र समायोजन विषयलाई पनि सँगसँगै मुख्य विषयका रूपमा लिनुपर्छ। स–साना बालबालिकाले आफ्नो घरनजिकै शिक्षा प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ। उनीहरूको बाल अधिकारको सुनिश्चितता राज्यले गर्नुपर्छ। यसैले प्राथमिक र आधारभूत विद्यालय मर्ज गर्नु मात्र समस्याको समाधान हुन सक्दैन तर शिक्षकलाई उपयुक्त तालिमको व्यवस्था गरी त्यस्ता ठाउँमा बहुकक्षा शिक्षण पद्धति लागू गर्ने हो भने वास्तविक समस्याको सम्बोधन हुन सक्छ।
बहुकक्षा शिक्षण पद्धतिमा एकैजना शिक्षकबाट एउटै समयमा फरक फरक कक्षाका विद्यार्थीलाई सँगै राखी शिक्षण गरिन्छ। यसो गर्दा घर पायककै विद्यालयमा विद्यार्थीले पढ्न पाउने तथा आफूभन्दा जान्ने र ठूलाबाट सिक्ने अवसरसमेत विद्यार्थीले पाउँछन्। यसले सयभन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालयको संख्या ह्वात्तै घटाउने छ। राज्यले शिक्षामा लगानी नबढाई मौजुदा लगानीबाटै प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक सेवा दिन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। माध्यमिक तहमा विद्यालयको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गरी समायोजनका कामलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु आवश्यक हुन्छ। ठुला विद्यालयको अवधारणा, आवासीय विद्यालयको व्यवस्थालगायत कुरा पनि उपयुक्त विधि हुन सक्छन्।
विद्यालय शिक्षा ऐन अन्तिम टुंगोमा पुग्नुअगाडि विद्यालयको वास्तविक अवस्थाको अध्ययन गर्न स्वतन्त्र विज्ञ सम्मिलित कार्यदल निर्माण गरी सोको प्रतिवेदनअनुसार काम गरिनु आवश्यक छ। नेपालको भूगोल, बसाइसराइको प्रवृत्ति तथा अभिभावकको मनोवृत्ति र अन्य कारणले सामुदायिक विद्यालयमा घट्दै गएका विद्यार्थीको संख्यालाई वास्तै नगरी जारी गरिने शिक्षा ऐनले समस्यालाई घटाउनुको साटो झनै बढाउने छ। असार १५ मै जारी गर्नुपर्ने भनिए पनि अन्तरवस्तु संयोजन राम्रो नभएको ऐन आउनुभन्दा बरु चार ६ महिना अतिरिक्त समय लिएर शिक्षा क्षेत्रका वास्तविक समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्ने किसिमको ऐन आउनु राम्रो हुन्छ।
विद्यार्थीमैत्री र विद्यार्थीकेन्द्रित भएर हेर्ने हो भने विद्यार्थी र गुणस्तरलाई नै केन्द्रमा राख्नुपर्छ। अन्य विषयमा समझदारी अपनाउन जान्नुपर्छ। अहिले ऐनभन्दा विद्यार्थीको अवस्था अध्ययन, विद्यालयहरूको पुनर्संरचना र समायोजनले नै महत्वपूर्ण भूमिका राख्छ। यसैले विद्यालय पुनर्संरचना र समायोजनमा वस्तुगत, तथ्यपरक र यथार्थपरक भई अनुसन्धान गर्नु आवश्यक छ।
श्रोतः https://www.annapurnapost.com
