प्रेमनारायाण भुसाल
नयाँ वर्षको सुरुवात मात्र नभएर वैशाख महिनालाई विद्यालय तहको नयाँ सत्रका रूपमा समेत लिइन्छ। विद्यार्थी नयाँ कक्षामा प्रवेश गर्ने भएकाले भर्ना, पोसाक र पाठ्यपुस्तकका सन्दर्भमा पनि चर्चा हुने गर्छ। नयाँ कक्षामा प्रवेश गर्ने विद्यार्थी नयाँ उमंगका साथ विद्यालय जान पाउन् भन्ने उद्देश्यले सरकारले भर्ना अभियानका रूपमा घरदैलो कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्दै आएको छ। यद्यपि अझै पनि कयौं विद्यार्थी विद्यालयबाहिर नै रहन विवश छन्।
विश्वका अतिसम्पन्न ज्यादै कम देशहरूमा जस्तै नेपालमा पनि आठ कक्षासम्म अनिवार्य तथा निःशुल्क र १२ कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था छ। व्यवहारमा भने अक्षरशः पालना भएको पाइँदैन। निजी लगानीमा सञ्चालित संस्थागत विद्यालयले अभिभावकको ढाड भाँचिने गरी शुल्क उठाउने वैधानिक बाटो खुला छ। सामुदायिकले समेत सहयोग र अन्य विभिन्न बहानामा विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउँदै आएको छ। त्यसो त शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका विभागीय निकायले समेत रजिस्ट्रेसन र परीक्षा फारमका रूपमा विद्यार्थीबाट शुल्क असुल्दै आएका छन्। यस अर्थमा संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था हात्तीका देखाउने दाँत झै सावित हुँदैछ।
वैशाख लाग्नासाथ अभिभावक तर्सिने अवस्था पनि सुरु हुन्छ। मोबाइलमा नयाँ वर्षको शुभकामनाको नोटिफिकेसनसँगै मिसिएर आउने विद्यालय भर्ना र शुल्कको विवरणले खल्लो र निरस पार्ने गरेको छ। सशक्त नियामक निकायको अभावले अभिभावकहरू दिनानुदिन पीडित हुँदै गएका छन्। शैक्षिक गुणस्तरका बारेमा बोल्ने कुनै पनि निकाय नभएको शिक्षक आफ्ना पेसागत हकहित एवं सेवा र सुविधाका लागि संगठित देखिन्छन्।
विद्यालय सञ्चालकहरू बढीभन्दा बढी नाफा आर्जन गर्नका लागि तँछाडमछाड गर्छन्। सरकार र यसअन्तर्गतका निकायहरूलाई आफ्नो पञ्जामा पारेका छन्। यसले सार्वजनिक सेवामा रहेका अभिभावकलाई भ्रष्टाचार गर्न बाध्य पारेको छ भने निम्न र मध्यमवर्गीय समाजमा विखण्डन, असन्तोष, बेखुसी र त्रासको वातावरण पनि सिर्जना गरेको छ।
विद्यालय सद्भाव र प्रेमलाई बढावा दिँदै राष्ट्रको मुहारको संकेत गर्ने पवित्र संस्था हुनुपर्नेमा समाजलाई स्तरीकरण गर्ने, आर्थिक विभेदीकरणको नमीठो पाठ सिकाउने एवं शिक्षाको आवरणमा अपवित्र खेलहरू मौलाउने स्थलका रूपमा विकसित भएका छन्। यसले सामाजिक मूल्यमान्यता र आगामी पुस्ताका आचरणगत शुद्धतामा ह्रास ल्याउँदै गरेको प्रत्यक्ष रूपमा महसुस हुन्छ। जसले गर्दा समाज अर्थमुखी र स्वार्थी बन्दै गएको छ। सामाजिक एकाइ विद्यालयले समाजमा खुसी र सन्तुष्टि प्रवद्र्धन गर्नका लागि योगदान गर्नुपर्नेमा बेखुसीका कारक बनी सामाजिक अस्थिरताका लागि अप्रत्यक्ष रूपमा भूमिका खेल्ने काम गर्नु कदापि राम्रो होइन। शैक्षिक सत्रले वैशाखलाई नयाँ वर्ष हुनबाट रोकेको छ अर्थात् यसले अभिभावकमाथि भार थोपर्ने बैसाखीको काम गरेको छ। बैसाखीका अनेक उपाक्रमहरूमध्ये केही उपाक्रमहरू अहिले नै सुरु पनि भइसकेका छन्।
नयाँ भर्ना अभियान : आकर्षक विज्ञापन दिएर विद्यालयले आफू उत्कृष्ट भन्दै भर्ना अभियान सञ्चालन गरेका छन्। व्यावसायिक घरानाको लगानी भएका नाफामुखी विद्यालयले व्यवसाय विस्तार गर्नु र विस्तारका लागि विज्ञापन गर्नु अनौठो कार्य होइन। तर शिक्षा कुनै व्यवसायी विशेषको लगानी र नाफामा मात्र सीमित हुने क्षेत्र होइन। यो प्रत्यक्ष रूपमा समाज, सामाजिक मूल्य र समाजको अग्रगमन वा पतनसँग सम्बन्धित विषय भएकाले शिक्षालाई निजी भन्नु नै अशोभनीय कार्य हो। भर्ना अभियानभित्र विभिन्न पक्षहरू लुकेर बसेका छन्। यिनसलाई शक्तिका रूपमा परिणत गर्न विद्यालयले निश्चित कोटा, अन्तिम अवसर र भर्ना सकियो जस्ता सूचनाहरूसमेत जारी गर्ने प्रवृत्ति पछिल्लो समय विकसित भएको छ।
पाठ्यपुस्तक र पोसाकमा चलखेलः विद्यालय भर्ना र वैशाखको आगमनसँगै पाठ्यपुस्तकमा ठूलो चलखेल हुने गरेको छ। पछिल्लो दुई वर्ष सार्वजनिक विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक नपुगेको भन्ने गुनासो भने सुनिएको छैन तर निजी क्षेत्रमा पाठ्यपुस्तकको अस्वस्थ व्यापार मौलाउँदै गएको छ। गुणस्तरहीन, अशुद्ध र त्रुटिपूर्ण पाठ्यपुस्तकको ओइरो लागेको कुरा सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक हुँदै गरेबाट यसमा विभिन्न क्षेत्र र निकायको संलग्नता पुष्टि हुन्छ।
नाफामुखी विद्यालयले हरेक वर्ष पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति देखाएका छन्। प्रकाशक र विद्यालय सञ्चालकको व्यापारिक धन्धाका कारण यसरी प्रत्येक वर्ष पाठ्यपुस्तकहरू परिवर्तन हुने गर्छन्। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव विद्यार्थी र अभिभावकमा पर्ने गरेको छ। पाठ्यक्रम परिवर्तन नभइकनै पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गरिरहने विद्यालय छ भने स्पष्ट रूपमा के बुझिन्छ भने त्यहाँ कमिसनको ठूलै खेल छ। जसमा विद्यार्थी र अभिभावकलाई शोषण गर्ने काम भएको छ। यतिमात्र कहाँ हो र वैशाखीमै जोडेर शुल्क लिन पाइने भएकाले केही विद्यालयले बर्सेनि विद्यालय पोसाकसमेत परिवर्तन गर्ने गरेका छन्। कहिले सर्टमा लोगो टाँस्ने त कहिले लोगो हटाउने, कहिले रङमा सामान्य परिवर्तन ल्याउने गरी अभिभावकलाई चार पाँच थान पोसाक किन्न बाध्य पार्ने विद्यालयहरू पनि छ्यापछ्याप्ती छन्।
नियमतः विद्यालयले पुस्तक र पोसाक बेच्न पाउँदैनन्। विद्यालय सञ्चालक र व्यापारिक प्रतिष्ठानको मिलेमतोमा विद्यालय परिसरमै वा विद्यालयले तोकेकै ठाउँमा पुस्तक र पोसाक किन्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्छन्। विद्यालयको क्यालेन्डर र कक्षा परीक्षाका नाममा असुल गरिने खर्च त्यहाँको लगानी र विद्यार्थीको आवश्यकताले औचित्य पुष्टि गर्न सकिने खाले देखिन्न। घर पायकको विद्यालयमा पढ्ने चलन नभएकाले वा यसलाई प्रोत्साहन गर्न नसकेकाले टाढाटाढाका विद्यालयहरूमा भौंतारिने प्रवृत्ति बढेको छ। यसले काठमाडौं र यस्तै घना जनसंख्या भएका क्षेत्रमा यातायात व्यवस्थापनमा समेत समस्या सिर्जना गरिरहेको छ। यसबाट आम नागरिक प्रताडित भएका छन् भने अर्कातिर विद्यालय सञ्चालकलाई यातायात व्यवसायसमेत सँगसँगै सञ्चालन गरेर अभिभावकबाट शुल्क असुल्ने अवसर प्रदान गरेको छ। चर्को यातायात शुल्क असुलेर विद्यार्थीलाई लामो समयसम्म सडकमै घुमाइरहने विद्यालयले आम्दानी त गरेका छन् तर विद्यार्थीको उर्वर मस्तिष्कलाई टेवा दिने होइन, तहसनहस पार्ने काम गरेका छन्।
खासगरी वैशाख महिनामै नयाँ विद्यालय चयन गर्ने र कम्तीमा एक वर्षका लागि योजना गर्ने काम गरिन्छ। यतिखेर विद्यालयले पाठ्यपुस्तकमा चलखेल त गरेका छन् ÷छैनन्, पोसाकसम्बन्धी नीति नियम कस्ता बनाएका छन्, विद्यालयमा उपलब्ध हुने खाना र पानी गुणस्तरीय छ/ छैन भन्ने कुरामा अभिभावक चनाखो हुनुपर्छ। हरेक वर्ष पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्ने र कमाउनकै लागि मात्र सञ्चालन गरिएका विद्यालयमा आफ्ना बालबालिकालाई भर्ना गर्नु हुँदैन। यस्ता संस्थाले बालबालिकालाई आगामी दिनका लागि तयार गर्ने होइन, अभिभावकमाथि शोषण गरी बालबालिकालाई समेत गुमराहमा पार्ने काम गर्छन्।
सार्वजनिक वा सामुदायिक विद्यालयका सन्दर्भमा पनि अनावश्यक रूपमा लिइने सहयोगका नामका शुल्कहरू कति जायज हुन् भन्ने बारे अभिभावक स्वयं सचेत हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ। राज्यले लामो समयदेखि शिक्षा ऐनसमेत जारी गर्न नसकेको र जारी गर्न तयार गरिएको शिक्षा ऐनमा पनि विद्यार्थीका हितका बारेमा र विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरका बारेमा व्यवस्था गर्नुभन्दा विद्यालय सञ्चालक र शिक्षकका कुरा मात्र थोपर्ने प्रयास भएको छ। यसैले ऐन आए पनि विद्यार्थी र अभिभावकले चयन महसुस गर्न पाउने छैनन्। अभिभावक सचेत नहुने हो भने नयाँ सत्र लुटको माध्यम मात्र बन्ने छ। सचेत नागरिकले समाजमा मौलाउँदै गएका यस किसिमका कुप्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्नका लागि सक्रियता देखाउनु आवश्यक छ।
श्रोतः https://www.annapurnapost.com
