बालबालिका सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक : डिजिटल हिंसादेखि बाल न्यायसम्म नयाँ व्यवस्था प्रस्ता

काठमाडौं । सरकारले बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, अधिकारको संरक्षण र बालमैत्री न्याय प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अघि बढाएको छ।
प्रतिनिधि सभामा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उठेका प्रश्न तथा सुझावको जवाफ दिँदै महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादीले बालबालिका सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कानुनी, प्रक्रियागत तथा व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न संशोधन विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो।
प्रस्तावित संशोधनले अभिभावक नभएका, बेवारिसे अवस्थामा फेला परेका तथा पालनपोषणको भरपर्दो व्यवस्था नभएका बालबालिकालाई कानुनी संरक्षणको दायरामा ल्याउन ‘अनाथ बालबालिका’को परिभाषा थप स्पष्ट र व्यापक बनाउने व्यवस्था गरेको छ।
बालबालिकाको पहिचानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आमाको मृत्यु भएको अवस्थामा परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकमार्फत पहिचान कायम गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। लैङ्गिक पहिचान वा यौनिक अभिमुखीकरणका आधारमा हुने विभेद रोक्न कानुनी व्यवस्था स्पष्ट गर्दै अन्तरलिङ्गी तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक बालबालिकालाई विशेष संरक्षण आवश्यक भएका बालबालिकाको दायरामा समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकले बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण श्रममा लगाउने, घरेलु कामदारका रूपमा राख्ने तथा कमैया वा कमलरीका रूपमा प्रयोग गर्ने कार्यबाट संरक्षण गर्न कानुनी व्यवस्था थप बलियो बनाउने प्रस्ताव गरेको छ।
त्यसैगरी, अध्ययन, अवलोकन, शिक्षा, खेलकुद, शैक्षिक भ्रमणलगायत कार्यक्रमका नाममा कुनै संस्था वा निकायले बालबालिकालाई नेपालबाहिर लैजाँदा आवश्यक नियमन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसबाट बालबालिकाको गैरकानुनी ओसारपसार, शोषण तथा अन्य सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्ने सरकारको अपेक्षा छ।
डिजिटल माध्यमबाट हुने अपराध पनि कानुनी दायरामा
बालबालिकाविरुद्ध सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य डिजिटल माध्यमबाट हुन सक्ने कसूरलाई कानुनी दायरामा ल्याउन विधेयकमा ‘डिजिटल’ शब्द समावेश गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै देखिएका हिंसा, दुर्व्यवहार, शोषण तथा गोपनीयता उल्लङ्घनका नयाँ जोखिमबाट बालबालिकालाई संरक्षण गर्न यसले कानुनी आधार थप स्पष्ट गर्नेछ।
कसूरजन्य कार्यको आरोप लागेका वा पीडित बालबालिकाको पहिचान खुल्ने विवरण गोप्य राख्ने व्यवस्था पनि थप स्पष्ट गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले बालबालिकाको मर्यादा, गोपनीयता र भविष्यमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावबाट संरक्षण गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
दण्डभन्दा सुधार र पुनर्स्थापनामा जोड
कानुनको विवादमा परेका बालबालिकाको उमेर, मानसिक तथा भावनात्मक अवस्था र बाल संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै बाल मनोविमर्श तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।बालबालिकालाई सम्भव भएसम्म औपचारिक दण्डात्मक न्यायिक प्रक्रियाबाट अलग राखी सुधार, पुनर्स्थापना र सामाजिक पुनःएकीकरणतर्फ लैजान दिशान्तरको दायरा विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
मन्त्री बादीले दिशान्तर कसूरबाट उन्मुक्ति दिने व्यवस्था नभई बालबालिकालाई आफ्नो कार्य र त्यसको परिणामबारे सचेत गराउँदै जिम्मेवार बनाउने तथा दण्डको सट्टा सुधारात्मक र पुनर्स्थापनामुखी न्याय प्रदान गर्ने वैकल्पिक प्रक्रिया भएको स्पष्ट गर्नुभयो।
आर्थिक क्षमता नभएका कारण क्षतिपूर्ति तिर्न नसकेका बालबालिकाले थप कैद सजाय भोग्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
बाल सुधार गृहको व्यवस्थापनमा नयाँ प्रबन्ध
बाल सुधार गृहलाई बालबालिकाको सुरक्षा, सुधार तथा पुनर्स्थापनाका लागि विशिष्ट संस्थाका रूपमा व्यवस्थित गर्दै १८ वर्ष उमेर पूरा भएपछि गरिने कसूरमा सामान्य फौजदारी कानुन आकर्षित हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको सुरक्षा र सर्वोत्तम हितमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी वयस्क व्यक्तिको व्यवस्थापन गर्ने तथा असामान्य अवस्था उत्पन्न भएमा कानुनबमोजिम अन्तिम उपायका रूपमा मात्र आवश्यक र न्यूनतम बल प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका स्पष्ट
जोखिममा रहेका तथा तत्काल संरक्षण आवश्यक भएका बालबालिकाले नजिकैबाट समयमै सेवा प्राप्त गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
अस्थायी संरक्षण सेवा सञ्चालन, बालबालिकाको हेरचाह, अनुगमन, पारिवारिक पुनर्मिलन तथा पुनर्स्थापनासम्बन्धी प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्लाई थप सुदृढ र उत्तरदायी बनाउन परिषद्को संरचना, काम, कर्तव्य, अधिकार तथा सदस्य सचिवको भूमिकालाई स्पष्ट गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। बालबालिकासम्बन्धी अभिलेख तथा प्रतिवेदन व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था पनि समेटिएको छ।
स्थानीय बाल अधिकार समितिलाई स्थानीय तहको नीति, योजना, बजेट र सेवा प्रवाहसँग जोड्न स्थानीय तहका प्रमुखको नेतृत्वमा समिति रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
बाल अदालतको अधिकारक्षेत्र स्पष्ट गरिने
बालबालिकाको न्यायमा पहुँचलाई विशेषीकृत बाल न्याय प्रणालीमार्फत व्यवस्थित गर्न बाल अदालतको अधिकारक्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारका अनुसार यसको उद्देश्य बालबालिकासम्बन्धी विषयलाई बाल संवेदनशील, विशिष्टीकृत र प्रभावकारी न्यायिक प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्नु हो।
सरकारले विधेयकको दफावार छलफलका क्रममा प्राप्त हुने सुझावलाई बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, संविधानको मर्म, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा प्रचलित कानुनअनुकूल हुने गरी सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
प्रस्तावित संशोधनले बाल संरक्षण प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने, नयाँ प्रकृतिका जोखिमबाट बालबालिकालाई जोगाउने, बाल न्यायलाई सुधार तथा पुनर्स्थापनामुखी बनाउने र संघीय संरचनाअनुसार संरक्षण सेवाको पहुँच स्थानीय तहसम्म पुर्याउने उद्देश्य लिएको छ।