विवाहको उमेर घटाउने ‘त्रुटिपूर्ण’ सोच

राधा पौड्याल

विवाहको उमेर २० वर्ष हुनु समस्या होइन, घर, विद्यालय, कार्यक्षेत्र, संसद् सबैतिर महिनावारी विभेदको अभ्यास गर्नुचाहिँ समस्या हो।
विवाह गर्न उमेर कति वर्ष भन्ने विषय अहिले फेरि बहसमा आएको छ । विवाहको उमेर २० वर्ष कार्यान्वयन गर्न अव्यावहारिक भयो त्यसैले उमेर घटाएर १८ वर्ष बनाउनुपर्छ’ भन्नेहरूले केही कुरा स्पष्ट हुन जरुरी छ ।
अभिभावकहरू अशिक्षित छन्, गरिबी, दाइजो दिनुपर्छ भनेर विवाहको उमेर घटाउनुपर्छ भन्ने तर्क लज्जास्पद छ । किनकि यसका लागि विशेषगरी स्थानीय सरकारले अशिक्षित, गरिब अभिभावकलाई छानीछानी विशेष कार्यक्रम गर्नुपर्छ । बाल विवाहका कारण धेरै छन्, त्यसमा सबैभन्दा मुख्य कारण छोरीहरूको आत्मबलको विकास नहुनु, छोराहरूमा ‘छोरो भएर जन्मेको’ अहंकारको सामाजिकीकरणले हो ।
घर–घरमा विदेशमा काम गर्ने मानिस छन् । परिवार स्मार्टफोन, इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालमा जोडिएको छ । त्यसैले सानै उमेरमा विवाह गर्नेहरूको संख्या बढ्यो, जेल जाने भए, बलात्कारी ठहर हुने भए भन्ने तर्क पनि निम्न कारणले लज्जास्पद छ ।
१) इन्टरनेट र स्मार्ट फोन हुनु भनेको आजको दिनमा जीवनका धेरै आयामसँग पहुँच पुग्नु हो । इन्टरनेट र स्मार्ट फोन वा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा ज्ञान र वैज्ञानिक नियमन गर्नुपर्दछ ।
२) एआईको दुनियाँमा अन्य संरचनाको पहुँचबाट वञ्चित समूहलाई इन्टरनेट र स्मार्ट फोन वा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई दोष अस्वाभाविक र त्रुटिपूर्ण छ ।
छोरीहरू ९–१० वर्षमा नै महिनावारी हुन थाले उनीहरू परिपक्व भए भन्ने तर्क आपराधिक सोचबाट निर्देशित छ । महिनावारी हुनु परिपक्वताको लक्षण हैन, भविष्यमा सबै कुरा ठिकै हुँदै गएमा बच्चा जन्माउन सक्छन् भन्ने संकेत मात्र हो । महिनावारी सुरु हुनुपूर्व नै विवाह गर्नुपर्छ भन्ने तर्क पूर्णतः आपराधिक, अमानवीय र संवैधानिक अधिकारको बर्खिलाप छ ।
महिनावारी सुरु हुनका पछाडि दर्जनौं कारण छन् । जसमा तापक्रम बढ्नु, तनाव हुनु, खानपान आदि मुख्य हुन् । महिनावारी हुनु त सिंगो शरीर निरोगी हुनु हो । विशेषगरी मस्तिष्क, मुटु, मांसपेशी, हड्डी, जोर्नी आदि बलियो र स्वस्थ हुन पनि महिनावारी आवश्यक छ ।
नागरिकता दिन १६ वर्ष, बिहे गर्न किन २० वर्ष भन्ने तर्क पनि त्रुटिपूर्ण त छँदै छ अमानवीय पनि छ । नागरिकता र बिहेको दुई फरकफरक पक्ष हुँदाहुँदै पनि तुलनायोग्य नै छैन । राजनीतिक सामाजिकीकरणका लागि राज्यले अवलम्बन गरेको उमेर मानसिक, शारीरिक स्वास्थ्य र विकासका लागि आवश्यक पर्ने उमेरसँग दाँज्नु नै आपराधिक सोच हो ।
अन्य देशमा १६ वर्ष छ, हामीले किन १८ वर्ष भनेका छौं ? भन्ने तर्क पनि बेतुकको छ । अरूहरूले जे गर्छन् त्यही गर्नुपर्छ भन्ने नै छैन ।
यसो भनिरहँदा कतिपय सन्दर्भमा बिहे दर्ता, जन्म दर्ता गर्न कानुनी रूपमा असमन्यजस्यता हुँदै नभएको होइन । के यस्ता समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न विशेष तरिका अपनायौं ? कुनै सर्तनामा वा कुनै समयावधि राखेर छोरीहरूको आत्मबल बढाउन कार्यक्रम गर्‍यौं ? छोराहरूलाई जवाफदेही बनाउन प्रयत्न गर्‍यौं ? अभिभावकलाई हामीले के गर्‍यौं ?
स्थानीय सरकारले यी समस्या समाधान गर्न कति वटा कार्यक्रम, कति बजेटमा सम्पन्न गरे ? कुनचाहिँ सार्वजनिक कार्यक्रममा पालिकाका जिम्मेवार व्यक्तिले यो विषयमा १ मिनेटमात्र खर्चिए ? विद्यालयले यो विषयमा के, कति पढायो ? बिहेको उमेर २० वर्ष बनाउने ख्यालख्यालमा गरिएको निर्णय थिएन । मकै रोपेर धानको भात खान सकिँदैन । भात खान धान नै रोप्नुपर्छ ।
सबै सेलिब्रेटी भएर हिँड्नुपर्ने, सार्वजनिक खपतका लागि विभिन्न घोषणा/प्रोपोगन्डा गर्दै हिँड्ने अनि जनताले आफैं जान्नुपर्छ भन्ने सोच्नु पनि सामन्ती तथा अमानवीय सोच हो ।
बाल विवाहको रणनीति र कार्यक्रम किन प्रभावकारी भएन भनेर कसैले यसको अन्तर्निहित कारण र समाधानको बाटो खोजी गरेको छ ? बाल विवाह अन्त्यका लागि उमेरलाई लिएर कानुन बन्न थालेको सन् १९२९ शारदा एक्ट भारतबाट आजसम्म आउँदा संयुक्त राष्ट्रसंघले काम गर्न थालेको झन्डै ६० वर्ष भयो ।
नेपालले काम गर्न थालेको झन्डै ५० वर्षको इतिहासमा बाल विवाह नघट्नु र दक्षिण एसियामा अझै पनि बाल विवाह हुने तेस्रो राष्ट्रमा किन परिरहेको छ ? विवाहको उमेरको छलफल चलिरहँदा झन्डै ९६ वर्ष लामो बाल विवाह न्यूनीकरणको इतिहास बिर्सनु हुँदैन ।
९६ वर्षसम्म बाल विवाह न्यूनीकरण गर्न काम गर्ने संसारभरका अधिकांश सस्था र सञ्जालको नीति तथा कार्यक्रममा छोरीहरूको आत्मबल घटाउने, छोराहरूलाई हिंस्रक बनाउने ‘महिनावारी विभेद’ का बारेमा बहस नै गरेको छैन ।
महिनावारी विभेदले असमान शक्ति र पितृसत्ताको निर्माण गर्दै प्रणालीगत असमानताहरूको बढावा दिन्छ । परिणामस्वरूप छोरीहरू ‘महिनावारी विभेदलाई ‘होइन’, हुँदैन’ ‘गर्दिन’ भन्न नसक्ने छोरीले चाँडो विवाह, असुरक्षित यौनसम्पर्कलाई ‘होइन’, ‘हुँदैन’, ‘गर्दिन’ भन्न सक्दिन भन्ने कुरालाई निस्तेज नै गरेको छ ।
महिनावारी विभेद नाम, स्वरूप र गाम्भीर्यतामा फरक छ । विवाहको उमेर २० वर्ष हुनु समस्या होइन, घर, विद्यालय, कार्यक्षेत्र, संसद् सबैतिर महिनावारी विभेदको अभ्यास गर्नु समस्या हो । महिनावारी सम्बन्धमा मौनता, लाज, बार्नुपर्ने कुरा, हिंसा, दुर्व्यवहार, स्रोत र साधनबाट वञ्चित अवस्थालाई समस्या नै नमान्नु समस्या हो ।
बाल विवाहका मुख्य कारणमा गरिबी, अज्ञानता, लैंगिक एकांगी धारणा, मानव बेचबिखन, प्रकोप वा महामारी मात्र मानियो । त्यसै अनुसार पत्रकार, वकिल, प्रहरी, धामी, पण्डित, शिक्षकलाई तालिम, अभिभावकलाई आयआर्जनका काम, छोरीहरूलाई बिमा, छात्रवृत्ति आदिको व्यवस्था गरियो । बहस, छलफलमा चाँडो विवाह भए स्वास्थ्य, शिक्षामा के असर पर्छ भन्नेमा केन्द्रित रह्यो ।
अहिलेसम्म गरिँदै आएका कार्यक्रमलाई नियमितता दिँदै महिनावारीलाई मर्यादित बनाउने अभियान पालिकाको नेतृत्वमा घरघरमा, विद्यालय विद्यालयमा हुने हो भने बाल विवाह मात्र हैन अन्य लैंगिक हिंसा पनि कम गर्न सकिन्छ । र, नेपालले सन् २०३० मा बाल विवाह घटाउने लक्ष्य पूरा गर्न सहज पनि हुन्छ ।
त्यसैले विवाहको उमेर २० वर्ष कायम राख्नुपर्छ । हाम्रा बाल विवाह न्यूनीकरण गरिने क्रियाकलापहरूमा नवीन, बृहत् अवधारणा ‘मर्यादित महिनावारी’ लाई मूलप्रवाहीकरण गर्न सके साँचो अर्थमा सन् २०३० सम्ममा बाल विवाह अपेक्षाकृत कम गर्न सकिन्छ । सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्न सकिन्छ ।

श्रोतःhttps://ekantipur.com