स्तरीकृत प्रश्नपत्रको डरलाग्दो नतीजा

बोर्डले ३५ अङ्कभन्दा कम ल्याउनेलाई ‘ग्रेडिङ’ नगर्ने प्रणाली लागू गर्न खोजेको अवस्थामा उक्त प्रणाली कार्यान्वयन भएको भए गणितमा मात्र अहिले कक्षा १० पूरा गरेका विद्यार्थीमध्ये करीब डेढ लाखजति ‘अनग्रेडेड’ वा अनुत्तीर्ण हुने रहेछन्।

प्रेमनारायण भुसाल

शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापका विभिन्न अङ्गमध्ये मूल्याङ्कन पनि एक हो। मूल्याङ्कनका पनि अनेक पद्धतिमध्ये सर्वाधिक प्रचलित पद्धति परीक्षा हो।

परीक्षाबाट विद्यार्थीका स्मरण, ज्ञान, सीप, प्रयोग, विश्लेषण, मूल्याङ्कन र सिर्जनशील क्षमताको मापन गर्न सकिन्छ। यही कारण संसारभर विभिन्न तहमा कुनै न कुनै किसिमले विद्यार्थीको परीक्षा लिई समग्र उपलब्धिको मूल्याङ्कन गर्ने गरिन्छ। मूल्याङ्कनपछि विद्यार्थीले आवश्यक पृष्ठपोषण प्राप्त गर्ने, अर्को तहका लागि योग्यता प्राप्त गर्ने तथा शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम र परीक्षाको तौरतरीकामा परिमार्जन गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ।
नेपालको सन्दर्भमा भने पाठ्यपुस्तकभित्रका निश्चित तथ्य र सूचना निश्चित समयमा प्रस्तुत गर्न सक्ने व्यक्तिलाई सक्षम मानिन्छ। यसै कारण अव्यावहारिक र नैतिक व्यवहार नभएको व्यक्ति पनि नैतिक शिक्षामा राम्रो अङ्क ल्याएर उत्कृष्ट ठहरिन सक्‍छ।
यसको तात्पर्य के हो भने हामी केका लागि कुन सीपको परीक्षण गर्दै छौं भन्ने कुरामा अझै स्पष्ट हुन सकेका छैनौं।
एकातिर शिक्षकलाई विश्वास नगर्ने र अर्कोतिर शिक्षकले पनि जिम्मेवार नबनी लहडका भरमा अङ्क दिने गरेकाले जतिसुकै शिक्षा सुधारका कुरा गरे पनि अन्ततः लिखित परीक्षालाई नै आधार मान्नुपर्ने स्थिति छ। यद्यपि पछिल्लो समय आन्तरिक मूल्याङ्कन र प्रयोग एवं परीक्षणलाई जोड दिन थालिएको भने देखिन्छ।
परीक्षाको विश्वसनीयता र वैधतामा जोड दिने तर शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा पटक्कै ध्यान नदिने प्रवृत्तिले विद्यार्थीको सिकाइमा सुधार हुन सकेको छैन। तीनघण्टे परीक्षामा मात्र विश्वास गर्ने, प्रयोगात्मक र सिर्जनशील क्षमतालाई मूल्य नदिने प्रवृत्तिले हाम्रा विश्वविद्यालय बेरोजगार उत्पादन गर्ने केन्द्र बनेका छन्।
दाताबाट अनुदान लिन धेरै विद्यार्थी अनुत्तीर्ण गराउने अनि अनुदानको प्रतिफल राम्रो देखाउन सबैलाई वा धेरैलाई उत्तीर्ण गराउने कपटी व्यवहारको शिकार हाम्रो शिक्षा प्रणाली हुँदै आएको तथ्य पनि जगजाहेरै छ।
विश्वबजारको माग होइन स्तरीकृत परीक्षा:
२१औं शताब्दीको शिक्षण सिकाइको महत्त्वपूर्ण पक्ष स्थानीय विषय, सामग्री र स्रोतबाट विश्वस्तरीय सीप आर्जन गर्नु हो। यसैले स्थानीय स्रोतसाधन, सीप र प्रविधिलाई परिमार्जन गर्दै विश्वबजारमा उपस्थित गराउनु अति आवश्यक बनेको छ।
विद्यालय तहमा यही कुरालाई आत्मसात् गरी साना कक्षामा एकीकृत पाठ्यक्रम लागू गरिएको छ भने सक्षमतामा आधारित शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा जोड दिइएको छ।
विश्वविद्यालय तहमा भने तत्कालीन समयको आवश्यकता र मागमा आधारित विशिष्टीकृत पाठ्यक्रम आवश्यक पर्दछ। तर, पूर्वाधार र उद्देश्यविहीन विश्वविद्यालयका सङ्ख्या मात्र थपिंदै गएको छ। व्यावहारिक, प्रयोगमूलक र समाजको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने पाठ्यक्रमको अभावले विश्वविद्यालयहरू विद्यार्थीविहीन भग्नावशेष बन्न थालेका छन्।
२१औं शताब्दीको शिक्षाले जुनसुकै परिवेश र स्थानमा बसे पनि एउटै कारखानाको उत्पादन जस्तै दुरुस्त हुनुपर्छ भन्नेमा विश्वास गर्दैन। बरु जस्तोसुकै स्रोत र साधन प्रयोग गरेर भए पनि अहिलेको युग सुहाउँदो सीप सिक्न जोड दिन्छ। यसैले स्तरीकृत परीक्षा २१औं शताब्दीको विश्वबजारको माग होइन, माग त विद्यार्थीको समग्र र सर्वाङ्गीण सीप सिकाइ हो।
निरन्तर मूल्याङ्कन र वैयक्तिक विशिष्टताको सम्मान गर्दै मूल्याङ्कनका स्रोत र साधन एवं तौरतरीकामा समेत लचकता देखाउन सक्नु आधुनिक शिक्षा प्रणालीका आधार, विशेषता र आवश्यकता हुन्। यसैले विद्यालय तहमा स्तरीकृत प्रश्न र स्तरीकृत परीक्षाले खासै अर्थ राख्दैन।
संसारमा उत्कृष्टमध्येको एक मानिएको फिनल्यान्डको शिक्षण पद्धतिमा विद्यालय तहमा एक पटक मात्र कक्षा १२ मा स्तरीकृत परीक्षा लिने गरिन्छ। बेलायतको (इन्टरन्याशनल ब्याकरलिएट) आईबी लगायतका अन्य बोर्डले पाठ्यवस्तु र परीक्षणका साधन तथा तरीका चयन गर्न शिक्षकलाई सर्वाधिकार दिएको छ।
यी अभ्यासले पनि सुधार गर्नुपर्ने मुख्य बिन्दु सिकाइ क्रियाकलाप हो भन्ने कुरालाई नै पुष्टि गर्दछन्।
स्तरीकृत प्रश्नपत्रको डरलाग्दो नतीजा:
शिक्षाका आधुनिक मूल्यमान्यतालाई आत्मसात् गर्न नसकेकाले अहिले नेपालमा भौतिक संरचना, विद्यार्थीको मनोविज्ञान, भूगोल, संस्कृति र मूल्यगत विविधताको बेवास्ता गर्दै देशभरका विद्यार्थीको एउटै विधिले मूल्याङ्कन गरिनुपर्दछ भन्ने कुतर्क लाद्न थालिएको छ। समान सूचना घोकेर एउटै स्तरका प्रश्नको उत्तर दिई समान स्तर कायम राख्नुपर्छ भन्ने अव्यावहारिक र अवैज्ञानिक कुतर्कले भरिएको चिन्तन हावी हुँदै गएको देखिन्छ।
राज्यको ठूलो धनराशि पनि यसैमा खर्च भइरहेको छ। गुणस्तरीय पाठ्यपुस्तक, दक्ष शिक्षक, स्वच्छ खानेपानी, खाजा तथा उपयुक्त शैक्षिक वातावरण सिर्जना गर्ने नभई अनावश्यक र अर्थहीन परीक्षाको भूत उतार्ने काम भइरहेको छ।
एकातिर प्रचलित कानूनले नै कक्षा १२ विद्यालय तहको अन्तिम भनेर व्यवस्था गरेको छ। अर्कोतिर परीक्षा बोर्डले भने पुरानो धङधङी कायम राख्न र सीमित कर्मचारी र पदाधिकारीका आम्दानीका स्रोतलाई सङ्कुचित हुन नदिन कक्षा १० को परीक्षामा तामझाम गर्न छोडेको छैन।
यति मात्र होइन कक्षा १० को परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने सन्दर्भमा यति दिनपछि यस्तो र उस्तो नतीजा आउने अनि यस्तो अङ्क आएकाहरू मात्र उत्तीर्ण हुन सक्ने भन्दै अनेक किसिमका प्रचारबाजी गरी परीक्षा बोर्डले जबर्जस्ती आफू र कक्षा १० को परीक्षालाई केन्द्रमा तान्न खोजेको छ।
त्यसो त अनेक व्यावसायिक प्रचारका छनक दिने कामहरू समेत परीक्षा बोर्डले गर्न थालेको छ।
कम्तीमा पाँच वर्ष प्रश्न नदोहोरिने भ्रमपूर्ण नारा लगाई परीक्षा बोर्डले पाठ्यक्रमको उद्देश्य, सिकाइका साधारण सिद्धान्त र शिक्षाका दार्शनिक र समाजशास्त्रीय मूल्यको खिल्ली उडाउने प्रयास गरेको छ।
एकातिर बोर्डले विद्यार्थीले कहिल्यै नदेखेको प्रश्नपत्र निर्माण गर्ने भन्दै मिडियाबाजी गर्ने र अर्कोतिर स्तरीकृत प्रश्नपत्र निर्माण गर्ने नाममा पुरानै नमूना प्रश्न र ग्रेड दिएर आफूले सिर्जना गरेको भ्रम र कपटपूर्ण अभिव्यक्ति उदाङ्गो पार्दै पनि गएको छ।
ब्लूम टेक्सोनोमीको सामान्य सिद्धान्त, ज्ञान, सीप, प्रयोग र उच्च क्षमताका आधारमा प्रश्न तयार गर्ने भन्ने कुरा सोझै भनेको भए परीक्षा बोर्डमा पनि शिक्षा बुझेका व्यक्तिहरू छन् भन्ने प्रस्ट हुन्थ्यो। तर, कथनी र गरनीको विरोधाभासले बोर्डमा अदक्ष र अपरिपक्व व्यक्तिको हालीमुहाली भइरहेको तथ्य स्पष्ट हुन्छ।
यसैले आकाशतिर हेरेर पानी पर्ने वा नपर्ने कुराको भविष्यवाणी गरे जस्तै क्षणभर पनि टिक्न नसक्ने आधारहीन अभिव्यक्तिहरू परीक्षा बोर्डका आधिकारिक धारणाका रूपमा बाहिर आउने गरेका छन्। भर्खरै प्रकाशित एसईईको नतीजामा समेत स्तरीकृत प्रश्नपत्रका कारण सुधार देखिएको दाबी गर्न परीक्षा बोर्ड पछि परेन।
तर, वास्तविकता भने त्यसको ठीक विपरीत देखियो। प्रयोगात्मक परीक्षाका कारण विद्यार्थीहरूको अङ्क केही राम्रो देखिएको भए पनि स्तरीकृत भनिएका प्रश्नपत्र सोधिएका गणित र विज्ञानको नतीजा डरलाग्दो देखिएको छ।
बोर्डले ३५ अङ्कभन्दा कम ल्याउनेलाई ‘ग्रेडिङ’ नगर्ने प्रणाली लागू गर्न खोजेको अवस्थामा उक्त प्रणाली कार्यान्वयन भएको भए गणितमा मात्र अहिले कक्षा १० पूरा गरेका विद्यार्थीमध्ये करीब डेढ लाख जति ‘ननग्रेडेड’ वा अनुत्तीर्ण हुने रहेछन्। गणितकै कारण ती विद्यार्थी माथिल्लो तह अध्ययन गर्न नपाउने अवस्थामा पुग्थे।
बोर्डले आगामी वर्षबाट यो प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको छ।
त्यसो त नतीजा निकाल्ने अन्तिम क्षणमा उत्तीर्ण दर बढाउन नियम नै परिवर्तन गर्ने पनि नगरिएको होइन। तर, परीक्षा बोर्डले त स्थानीय तहको पूर्ण क्षेत्राधिकारमा गइसकेको विद्यालय तहको शिक्षामा समेत अनावश्यक रूपमा कक्षा १० लाई बोझिलो बनाएर विद्यार्थी, अभिभावक तथा शिक्षकहरूलाई समेत तनाव दिने काम गरेको छ।
परीक्षा सुधार गर्नका लागि बोर्डले अगाडि सार्ने कामहरू वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ र २१औं शताब्दीको विश्व शिक्षाले आशा गरेका सिद्धान्त अनुरूप हुनुपर्छ। कक्षा १० को परीक्षालाई जे जसरी पनि हाउगुजी बनाई परीक्षा बोर्डको प्रतिष्ठाको विषय बनाउने कामलाई तुरुन्तै बन्द गर्नुपर्छ।
यसो नगर्ने हो भने अस्थिरता, अदक्षता र अव्यवस्थाको शिकार भएको विद्यालय शिक्षा झनै दयनीय स्थितिमा पुग्ने निश्चित छ। शिक्षण तथा सिकाइ व्यवस्थित र स्तरीय भए परीक्षाको चिन्ता गरिरहनु पर्दैन भन्ने सत्यलाई बुझी परीक्षा बोर्ड अनावश्यक क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न छाडेर आफ्नो जिम्मेवारीलाई गहनतापूर्वक पूरा गर्ने दिशामा अग्रसर हुनुपर्छ।
सबैतिर आफ्नै प्रभाव पार्न ‘हिङ बाँधेको टालो’ को प्रचारमा रम्न थाल्ने हो भने परीक्षा बोर्ड चुनावका वेलाको राजनीतिक पार्टी जस्तै ‘सपना बाँड्ने, काम पटक्कै नगर्ने’ निकायका रूपमा चिनिनेछ। विद्यालय शिक्षा नै धराशायी हुनेछ।